• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का 7 दिवस में पंजीकरण करावें-जिला कलक्टर
  • जिला कलक्टर ने ली विडियों कान्फ्रेसिंग, दिए निर्देश
जैसलमेर, 18 जून। जिला कलक्टर नमित मेहता ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना- PM KISAN YOJANA के तहत पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाकर 7 दिवस में उनका पंजीकरण कर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करवाने के संबंधित उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश मंगलवार के विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों के साथ ही गिरदावरों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन करवाना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों के साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों एवं बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे समन्वय रूप से कार्य कर किसानों का ऑनलाईन पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें ताकि पात्र किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सकें।

जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि किसानो तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए पटवार मण्डल स्तर तक इसका सघन प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि हर किसान इस योजना के अन्तर्गत अपना ऑनलाईन आवेदन नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से कर सकें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानंमत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हैक्टेयर तक राईडर समाप्त कर पात्र लोगों के लिए नई गाईडलाईन जारी कर दी है। पूर्व में किसान सम्मान निधि का फायदा उन्हीं किसानों को मिल रहा था जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं थी। उन्होंने बताया कि अब केन्द्र सरकार ने नई गाईडलाईन जारी कर भूमिहीन को छोडकर अन्य किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। उन्होंने एक सप्ताह के अन्दर पात्र किसानों का समीपवर्ती ई-मित्र पर पंजीकृत कराने के विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों के जरिये किसानों तक यह जानकारी पहुंचाई जाये कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने पर उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण करवाने के लिए किसानों को नजदीकी ई-मित्र केन्द्रों पर भूमि की जमाबंदी, आधार कार्ड और फोटो युक्त बैंक पासबुक के साथ उपस्थित होना होगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

      इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6 हजार रूपये 3 किश्तों में जमा होगें। उन्होंने बताया कि नई गाईडलाईन के अनुसार वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर एवं जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं राज्य सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए है हालांकि मस्टीटास्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। आयकर दाता किसान भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने गए है। इसके अलावा डॉक्टर, इन्जिनियर, चार्टेड अकाउन्टेंट एवं आर्किटेक भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।

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       विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों के साथ ही विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इसमें ग्राम सेवकों का पूरा सहयोग प्रदान करेंगें। उन्होंने इसके अलावा सभी तहसीलदारों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पशु शिविरों के संबंध में बिलों की प्रस्तुती शीघ्र ही करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने पंचायतों के पुर्नगठन के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में अपलोड किए गए कृषको के आवेदन पत्रों का सत्यापन भी अविलम्ब करने के निर्देश दिए ताकि संबंधित किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तान्तरित हो सकें।

       वी.सी. के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को लाईट्स पोर्टल पर जो राजस्व के प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है उसके संबंध में निस्तारण की कार्यवाही करने के साथ ही कृषि आदान-अनुदान संवत् 2073-74 के बकाया भुगतान की कार्यवाही भी 7 दिवस में करवाने के निर्देश दिए। डीओआईटी के प्रोग्रामर मनोज विश्नोई ने इस दौरान इस योजना के तहत ऑनलाईन किए जाने वाले आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अवगत करावाया। वी.सी. में उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर अजय, फतेहगढ विकास राजपुरोहित, पोकरण अनिल जैन के साथ ही संबंधित तहसीलदार, विकास अधिकारी, गिरदावर उपस्थित थें।