- गुरुवार काे डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में 1100 नई ग्राम पंचायतें और 50 पंचायत समितियाें के बनाने पर सहमति .
- प्रदेश में एक हजार से अधिक ग्राम पंचायताें के बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अगले सप्ताह तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
#JAIPUR,#BARMER,#JAISALMER NEWS: राजस्थान में नई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुर्नगठन की समीक्षा करने वाली केबिनेट उप समिति ने जैसलमेर-बाड़मेर जैसे कम आबादी और ज्यादा दुरी वाले जिलों में मानको में छूट देने का विचार किया है.
गुरुवार को केबिनेट उप समिति ने 163 ग्राम पंचायतों पर दुसरे चरण के प्रस्तावों पर चर्चा की, समिति के इस निर्णय के चलते नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की घोषणा करने में सरकार को कुछ और समय लग सकता है.
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने आवास पर पत्रकारों से कहा है कि अधिकतर जिला कलेक्टरों के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है.
जैसलमेर – बाड़मेर को कम आबादी और ज्यादा दूरी जैसी भौगौलिक स्थितियों के कारण निर्धारित मापदंडो में रियायत दी जायेगी.
नई ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम 4 हजार की आबादी का पैमाना तय है. गाैरतलब है कि दुर्गम, आदिवासी, कम आबादी वाले मरुस्थलीय इलाकों के लिए 2000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत बनाने का प्रावधान है। इस नियम के आधार पर जैसलमेर - बाड़मेर सहित कई जिलाें में वर्किंग हाे रही है.
इस रियायत के जरिए बनने वाली संभावित ग्राम पंचायतों पर समिति सदस्य अपनी सिफारिश विभाग को देंगे. फिर इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
इसके बाद अंतिम तौर पर आदेश जारी किए जाएंगे. समिति ने अपनी पिछली बैठकों में 18 सितंबर तक पहले चरण में आए प्रस्तावों पर विचार किया था.
इनमें कमेटी को 637 नई ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव तय पैमानों पर सही मिले थे. 27 सितंबर को फिर से जिलों को दूसरे चरण में नए प्रस्ताव भेजने को कहा गया था.
