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सरकारी एजेंसियों ने रिकॉर्ड स्तर पर किसानों से गेहूं की खरीद की, मध्यप्रदेश पहले नंबर पर

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Delhi News। कोरोना महामारी के मौजूदा संकट के बावजूद सरकारी एजेंसियों (government agencies) ने इस साल किसानों (farmers) से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं (wheat) की खरीदारी की है। देशभर में 388.34 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई है, जो इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर से करीब सात लाख टन ज्यादा है।

इस साल सेंट्रल पुल के लिए सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ने 129.34 लाख टन खरीदा है। इसके बाद पंजाब (Punjab) दूसरे स्थान पर है, जहां की सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 127.11 लाख टन गेहूं खरीदा है।

चालू रबी विपणन वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा सोमवार तक संकलित गेहूं खरीद के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में सरकारी एजेंसियों ने 388.34 लाख टन गेहूं की खरीद की है जोकि पिछले साल की समान अवधि के 347.78 लाख टन से 11.66 फीसदी अधिक है जबकि अब तक रिकॉर्ड स्तर है।

इससे पहले 2012-13 में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 381.48 लाख टन गेहूं खरीदा था।

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फसल वर्ष 2019.20 (जुलाई-जून) के रबी सीजन में उत्पादित गेहूं के लिए केंद्र सरकार ने 1925 रुपये प्रतिक्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है।

चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं की सरकारी खरीद मध्य प्रदेश में 129.34 लाख टन, पंजाब में 127.11 लाख टन, हरियाणा में 73.98 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 35.13 लाख टन, राजस्थान में 21.61 लाख टन, गुजरात में 57262 टन, उत्तराखंड में 38026 टन, चंडीगढ़ में 11482 टन, बिहार में 5081 टन, हिमाचल प्रदेश में 3129 टन, दिल्ली में 28 टन और जम्मू-कश्मीर में 11 टन हुई है।

खरीद एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसारए गेहूं की सरकारी खरीद तकरीबन आखिरी दौर में क्योंकि ज्यादातर जगहों पर खरीद बंद हो चुकी है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी फसल वर्ष 2019-20 के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, गेहूं का उत्पादन इस साल करीब 10.72 करोड़ टन होने का अनुमान है।

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–आईएएनएस

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