जैसलमेर, 19 जून। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शतर्ें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-7  के तहत जैसलमेर में उपकर का सर्वे किये जाकर नोटिस जारी किये जा रहे है। श्रम कल्याण अधिकारी एवं उपकर संग्रहण अधिकारी मनोज चौधरी ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप भवन निर्माण निर्माता स्वंय आगे आकर श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्माण लागत की एक प्रतिशत राशि सैस कर के रूप में जमा करवा रहें है।

       श्रम कल्याण अधिकारी चौधरी ने बताया कि समाज सेवी प्रवीण सुदा ने पहल कर वर्ष 2009 के उपरांत अपने 4 मकानों की निर्माण लागत की 1 प्रतिशत राशि श्रम कल्याण कार्यालय में जमा करवाई। वहीं इससे पहले पूर्व प्रधान मूलाराम चौधरी ने भी सैस कर जमा करवा कर आमजन एवं भवन निर्माण निर्माताओं से संदेश दिया कि वे निर्माण श्रमिकों के उत्थान के लिए आगे आकर भवन निर्माण की लागत का निर्धारित सैस कर अवश्य ही जमा करावें। ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से श्रमिको के परिवार को योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद मिल सके।

       श्रम कल्याण अधिकारी चौधरी ने भी बड़े व्यावसायियों एवं भवनमालिकों से अपील की है कि श्रमिकों के कल्याणार्थ उपकर जमा करवाने के इस कार्य में सक्रिय भागीदार बने। अधिनियम’ की धारा-7 के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के नियोजक को अपने संस्थान का पंजीयन कराना, ‘अधिनियम’ की धारा-46 के तहत निर्माण कार्य प्रारम्भ का नोटिस भिजवाना तथा उक्त दिनांक के बाद के निर्माण कार्य की लागत के एक प्रतिशत की दर से कर्मकार कल्याण हेतु उपकर भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राजस्थान में जमा कराना बाध्यकारी है।

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